ऑनलाइन क्लास घेणार या शाळांनीही Fee कमी करावी ; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

 Schools that take online classes should also reduce fees; Supreme Court order

कोरोनाच्या प्रकोपामुळे गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन द्वारे शिकवले जात आहे तरीही देशभरातील शाळांकडून दरवर्षी प्रमाणे पूर्ण फी आकारली जात आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या शाळांना ही कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते की कोरोना संकटामुळे लोकांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे याची शैक्षणिक संस्थांनी जाणीव करावी तसेच विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना त्या ठिकाणी दिलासा द्यावा अशी त्यांनी सांगितलं आहे.

शाळा कॉलेजेस बंद असल्याने ज्या सुविधांसाठी शुल्क आकारले जात आहेत त्यापैकी ज्या सुविधा देऊ शकत नाही अशांचे शुल्क आकारणी शाळांनी टाळावे.

ज्या सुविधा शाळा विद्यार्थ्यांना सध्याच्या काळात पुरवू शकत नाही त्यांच्यासाठी ही आकारणे हे नफेखोरी सारखे आहे. शाळाच सुरू नसल्याने शाळेचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाचलेला तुम्हा सर्वांना पाहायला मिळत आहे. वीज,  पेट्रोल, डिझेल, मेंटेनन्स, कॉस्ट, पाण्याची शुल्क स्वच्छता शुल्क आदीं वरील खर्च या ठिकाणी वाचलेल्या आहे. असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटलेले आहे

भारतामध्ये राजस्थान सरकारने शाळांना तीस टक्के फी कपात करण्याचे आदेश दिले होते. या विरोधात खाजगी शाळांनी या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती यामध्ये राज्य सरकारला अशा प्रकारचे आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे म्हटले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहे अनेकदा पालकांनी शाळांच्या या फी  आकारणी विरोधात आंदोलनेही केली आहेत शाळा सुरू नसताना विद्यार्थी वापरत नसताना देखील शाळांनी त्यांच्याकडून स्कूल व्हॅन सारखे चार्जेस आकारले होते.  या विरोध मध्ये पालकांमध्ये नाराजी होती सुप्रीम कोर्टाने आदेशामुळे या पालकांना दिलासा मिळाला आहे न्यायालयाने राजस्थान मधील शाळांना पंधरा टक्‍क्‍यांनी शाळा शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत.